कैसरबाग व लालबाग में दोबारा अतिक्रमण
स्वतंत्रदेश,लखनऊवित्त एवं संसदीय कार्य व प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों व ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें कहा, नगर निगम ने कैसरबाग व लालबाग से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन दोबारा अतिक्रमण हो गया है। इस नाराजगी जताते हुए कहा, संबंधित थानेदारों की जिम्मेदारी है कि वे अतिक्रमण न होने दें और सुधार करें। उन्होंने सभी मुद्दों पर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है।
मंत्री ने कहा, शहर के प्रमुख चौराहों व बाजारों के फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करें। हजरतगंज के फुटपाथ की तरह ग्रिल लगवाएं। इससे सुंदरीकरण हो सके और लोगों को सहूलियत मिले। इसके लिए नगर निगम से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए इनफोर्समेंट टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें नगर निगम, प्रशासन, पुलिस व पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों के अफसरों व कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। विधायक नीरज बोरा ने कहा, कई बार अतिक्रमण हटाने वाली टीम को पुलिस सुरक्षा नहीं मिल पाती है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था से उन्होंने सुरक्षा दिलाने की बात कही।विधायक ओपी श्रीवास्तव ने बताया कि भूतनाथ मार्केट व पॉलीटेक्निक चौराहे पर बहुत जाम लगता है। आम जनता इससे बेहद परेशान है। सड़क किनारे हुए अतिक्रमण मुसीबत बने हैं। यहां वेंडिंग जोन बनाया जाए। स्मार्ट सिटी मद से इन सभी कार्यों को कराने की बात कही।
डीएम सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि कुल 118 गो आश्रय केंद्र हैं। इसमें 32 हजार 689 पशु संरक्षित हैं। नंद बाबा योजना के तहत 106 प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन लाभार्थियों को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है। मेयर सुषमा खर्कवाल ने सुझाव दिया कि नगर निगम के सभी 110 वार्डों में पराग बूथ खुलवाए जाएं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा।
स्कूलाें की सफाई के लिए कर्मी तय
बैठक में सामने आया कि प्राथमिक विद्यालयों में सफाई कर्मियों की कमी है। डीएम ने शहरी क्षेत्र में नगर निगम व ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को सफाई कर्मियों की उपलब्धता कराने के निर्देश दिए। मंत्री सुरेश खन्ना ने जनप्रतिनिधियों से कहा, वे क्षेत्र के स्कूलों में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरीक्षण करें।पांच लाख रुपये तक ऋण बिना गारंटी व ब्याज के
बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के बारे में बताया गया कि इसमें बिना ब्याज, बगैर किसी गारंटी के पांच लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे भी लाभार्थियों को चिह्नित कर अधिक लोगों को जोड़ें। उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो किसान वंचित हैं उन्हें अगले 15 दिनों में योजना से जोड़ें। ताकि उनको लाभ मिल सके।
