उत्तर प्रदेशराज्य
छात्रों को देंगे स्मार्टफोन-टैबलेट; एजुकेशन सेक्टर्स में नौकरियों का वादा
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:योगी सरकार 2.0 अपना दूसरा बजट पेश कर रही है। यह बजट 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। बुधवार को सदन की कार्यवाही ‘जय श्रीराम’ के जयघोष से हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। सपा के विधायक भी काली शेरवानी में नजर आ रहे हैं। बजट पेश करने के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सदन में मौजूद नहीं हैं।
- 2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है।
- निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इसके बजट में 4032 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
- सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड प्रस्तावित हैं।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU साइन हुए।
- हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- 3 महिला पीएसी की बटालियन का गठन किया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
- कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शुरू किया गया है।
- इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई गई।
- युवा वकीलों को शुरूआती 3 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित है।
