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सभी ने लोकसभा सत्र का किया है बहिष्कार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। निलंबित राज्यसभा सांसदों के साथ एकजुटता व कृषि विधेयकों के विरोध में विपक्षी दलों ने लोकसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया है। निलंबित राज्यसभा सांसदों के समर्थन में विपक्षी दलों की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा सत्र का बहिष्कार किया है, जिन सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है, कांग्रेस ने उन सांसदों का खुल कर समर्थन किया है। एक घंटे के निंलबन के बाद शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि राज्यसभा और लोकसभा जुड़वां भाइयों की तरह होते हैं। यदि कोई दुख में होता है, तो एक दूसरे को संभालना पड़ता है। हमारा मुद्दा कृषि बिलों से संबंधित है, हम चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इसे वापस लेने के लिए सहमत होते हैं, तो हमें सत्र जारी रखने में कोई समस्या नहीं है।

कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा सत्र का बहिष्कार किया है।

वहीं, इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था कि दूसरे सदन (राज्यसभा) में क्या होता है, इसकी चर्चा दूसरे सदन (लोकसभा) में कभी नहीं हुई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब इस पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपसभापति की पिटाई करने की हद तक ये लोग गए, पर मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता हूं।

राज्यसभा में सांसदों के निलंबन वापसी की मांग के बीच कई विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें कंपनीज संशोधन विधेयक 2020,  बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020 नेशनल फॉरेंसिक साइंंसेज यूनिवर्सिटी विधेयक 2020 समेत अनेक विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया गया है।  राज्यसभा में Essential Commodities (संशोधन) विधेयक 2020 भी पारित कर दिया गया। इस संशोधित विधेयक के तहत अब आवश्यक कमोडिटीज के अंतर्गत अनाज, दालें, तेलहन, प्याज और आलू नहीं आएगा। 15 सितंबर को इस विधेयक पर लोकभा ने मंजूरी दी थी और आज राज्यसभा में यह ध्वनि मत से पारित हो गया।

निलंबित TMC के राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा, ‘हम किसानों, श्रमिकों, देश और मानवता के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक इस देश को बेचने की कोशिश करने वाले सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे हम उनसे लड़ते रहेंगे। निलंबन बड़ा मुद्दा नहीं है पूरा विपक्ष एकजुट है हम सदन के सत्र का बहिष्कार करेंगे।’

राज्यसभा में विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, ‘भारत सरकार ने 4 मार्च 2020 से भारत के 21 एयरपोर्ट पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की यूनविर्सल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया।’ उन्होंने कहा, ’24-25 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरे के समय विदेशों से आने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य नहीं था। 11 मार्च को इस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी का दर्जा दिया।’ राज्यसभा में निलंबित सांसदों को वापस बुलाए जाने की जोरदार मांग की जा रही है जिसपर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यदि ये अपने किए पर खेद व्यक्त करते हैं तो इन्हें वापस बुलाया जा सकता है।

निलंबन के साथ कृषि विधेयक भी हो वापस: कांग्रेस सांसद

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा, ‘सभी विपक्षी पार्टियां बचे सत्र का बहिष्कार करती हैं उन्होंने धरना पर बैठे सांसदों से इसे खत्म करने की अपील की और बचे सत्र के बहिष्कार में साथ दें।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम केवल निलंबन वापसी ही नहीं बल्कि कृषि विधेयक की भी वापसी चाहते हैं ताकि इस पर उचित तौर पर वोटिंग कराई जाए। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होने जा रहा क्योंकि सभापति किसी की भी सुनने को सहमत नहीं हैं।’

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