रजिस्टर्ड डीड तत्काल न देने पर अधिकारी सहित तीन पर गिरी गाज
स्वतंत्रदेश ,लखनऊराज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद मथुरा सदर के उप निबंधक कार्यालय में क्रेता (पक्षकार) को रजिस्ट्री (निबंधन) के तत्काल बाद मूल डीड की कॉपी न देने के मामले में उप निबंधक सहित तीन को अब निलंबित कर दिया गया है।
महानिरीक्षक (निबंधन) डॉ. रूपेश कुमार ने जारी किए आदेश
क्रेता द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने पिछले दिनों उप निबंधक कार्यालय में तैनात सभी कार्मिको को हटा दिया था। दो उप महानिरीक्षक(निबंधन) की टीम द्वारा की गई जांच में दोषी पाए जाने पर बुधवार रात को महानिरीक्षक (निबंधन) डॉ. रूपेश कुमार ने उप निबंधक अजय कुमार त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक निबंधन सतीश चौधरी व प्रदीप उपाध्याय को निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिए। जांच में तीनों के ही दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस नीति के तहत सभी को पहले से स्पष्ट निर्देश हैं कि रजिस्ट्री के तत्काल बाद रजिस्टर्ड मूल डीड की कॉपी पक्षकार को उपलब्ध करा दी जाए। कहीं भी इसके उल्लंघन की शिकायत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पहले किए गए थे संबद्ध
बता दें कि मंत्री के निर्देश पर चार दिसंबर को मथुरा कार्यालय से हटाए गए उप निबंधक सदर प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी मीरजापुर के मड़िहान उप निबंधक कार्यालय, जबकि प्रदीप महोबा और सतीश ललितपुर कार्यालय से संबद्ध हैं।
