उत्तर प्रदेश में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

 स्वतंत्रदेश ,लखनऊउत्तर प्रदेश में अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) का भी निर्माण किया जा सकेगा। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एमएमएलपी में 1,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ 100 करोड़ रुपये तक का विदेशी निवेश भी किया जा सकेगा। सरकार भूमि खरीद पर निवेशकों को 30 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान करेगी। निवेश के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 अथवा फॉर्च्यून इंडिया 500 में सूचीबद्ध कंपनियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत आवेदन करने वाली इकाई को प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि की वर्तमान दर में अपने स्तर से 30 प्रतिशत लागत कम करके भूमि आवंटित करेंगे। लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत आवेदन करने वाली इकाई को प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि की वर्तमान दर में अपने स्तर से 30 प्रतिशत लागत कम करके भूमि आवंटित करेंगे। 

स्पष्ट किया गया है कि पात्र निवेश की अवधि तक भूमि संबंधित प्राधिकरण के पास बंधक रहेगी। अनुमन्य समय में परियोजना के पूरा होने के बाद भूमि बंधन मुक्त कर दी जाएगी। अगर आवेदक निवेश अवधि के भीतर संचालन करने में विफल रहते हैं तो भूमि पर दी गई छूट को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूला जाएगा।अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, रूस, ब्राजील व यूनाइटेड अरब अमीरात की नीति का अध्ययन करके बनाई गई उत्तर प्रदेश की नीति के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल संस्था बनाया गया है। एमएमएलपी एक्सप्रेसवे व हाईवे से जुड़े बड़े शहरों में ही बनाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार की किसी संस्था से पट्टे पर ली गई भूमि पर 100 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट राज्य सरकार की संबंधित संस्था के प्रमुख के पक्ष में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए 17,000 एकड़ की भूमि विभिन्न हिस्सों में चिह्नित की जा चुकी है।