पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:योगी सरकार 2.0 के दूसरे बजट में सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। कुल 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपए का बजट रहा। सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर पर दिया गया। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कई बार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “समिट में कुल 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। इसकी मदद से यूपी औद्योगिक क्षेत्र में देश का नया ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है।”

बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे 6 जगहों पर औद्योगिक सेटअप लगाने की बात कही गई। फार्मा पार्कों से लेकर कुटीर उद्योगों के लिए गांवों में यूनिटी मॉल स्थापित करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बुनकरों और पावरलूम सेक्टर के लिए 345 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। नए स्टार्टअप की शुरुआत के लिए सरकार ने अलग से 60 करोड़ का फंड जारी किया है।

घोषणा 1: IT/ ITES डेटा सेंटर, ESDM, डिफेंस- एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, MSME जैसे क्षेत्रों में निवेश लाने के लिए लगभग 25 नीतियां शामिल की गई हैं।

घोषणा 2: यूपी में अच्छी परिवहन सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे 6 जगहों पर नई औद्योगिक सेटअप लगाने का निर्णय लिया गया है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे 4 और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे 2 जगहों पर औद्योगिक निर्माण किए जाएंगे।

घोषणा 3: यूपी में फार्मा पार्कों की स्थापना और विकास के लिए अलग से 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

घोषणा 4: यूपी सरकार ने MSME नीति-2022 के तहत रोजगार पैदा करने में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। MSME उद्योग लगाने के लिए पहली बार 4 करोड़ रुपए की फंड देने की घोषणा की गई।

घोषणा 5: प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ODOP और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जनपदों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

घोषणा 6: खादी एवं ग्रामोद्योग विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पालिसी-2022 के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। गारमेंटिंग नीति- 2017 के तहत 175 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

घोषणा 7: बुनकरों और पावरलूम सेक्टर के लिए 345 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही सीएम पावरलूम उद्योग विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए और सीएम बुनकर सौर उर्जा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।

घोषणा 8: यूपी में IT और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें अलगे 5 साल में 2 करोड़ टेबलेट/स्मार्टफोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

घोषणा 9: यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए 401 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। स्टेट डेटा सेंटरों के लिए 85 करोड़ 89 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

घोषणा 10: यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।