शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना

स्वतंत्रदेश,लखनऊ : संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पास हो गया। राज्‍यसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार काम गिनाए और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि आपकी चार पीढ़ी ने जितना काम किया है उतना काम हमने डेढ़ साल के अंदर किया है। 17 महीने में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुए। पनबिजली परियोजनाओं में 3490 मेगवाट का काम हुआ। 100 फीसद लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 3,57,405 लोगों को 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, उनको 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया।

अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्षों तक शासन करने वाले तीन परिवार बताएं कि उन्होंने वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया? मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि 17 महीने में हमने जम्मू कश्मीर में पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपये की धनराशि भेज दी है। 75 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, 2022 तक 39 अन्य परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के उद्योग में सबसे बड़ी बाधा थी कि वहां कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो उन्हें जमीन नहीं मिलती थी। 370 हटने के बाद, जमीन के कानून में हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाएंगे।

– शाह ने बताया कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15,000 छोटे छोटे ऋण के मामले दिए गए हैं। मुझे बताते हुए आनंद है कि इनमें से लगभग 4600 महिला सहित 13,000 मामलों को ऋण देने का काम भी पूरा कर लिया गया है, वो अपनी छोटी छोटी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को जिनके पास राहत कार्ड है, उन्हें 13,000 रुपये प्रति महीने सरकार देती है। निशुल्क राशन देते हैं। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए। कांग्रेस इन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई, इसलिए ये विस्थापित हुए। 3000 नौकरियां दे दी गईं हैं।  6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में 2022 तक घर देकर हम बसा देंगे।

– शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें हैं राजनीति करने के लिए। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई घाव लगे हैं। उनको मरहम लगाना हमारा काम है।

अमित शाह ने  यह भी कहा कि कोई भी नहीं, हमारे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं कह सकते कि चुनाव (डीडीसी) के दौरान धोखाधड़ी या अशांति हुई। सभी ने निडर और शांति से मतदान किया। पंचायत चुनाव में 51% वोट पड़े। जिन्होंने अनुच्छेद 370 वापस लाने के आधार पार चुनाव लड़ा, वो साफ हो गए।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सही समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसके दबाव में अनुच्छेद 370 को इतने समय तक जारी रखा? आप 17 महीने में हिसाब मांगते हैं, 70 साल तक जब अस्थायी अनुच्छेद 370 चली उस वक्त हिसाब क्यों नहीं मांगते थे? अस्थायी प्रावधान को खत्म नहीं किया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी।

– इससे पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर अनुच्छेद 370 को लकेर निशाना साधते हुए कहा कि हमसे पूछा गया कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया गया? अनुच्छेद 370 हटे हुए 17 महीने हुए और आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं, 70 साल आपने क्या किया इसका हिसाब लेकर आए हो? अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही नहीं आता

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई , उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपये परिव्यय की 54 योजनाएं थी और उसे लगभग 26% और बढ़ाया गया है। आइआइटी जम्मू ने अपने परिसर में शिक्षण शुरु कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। 8.45 किमी बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। 2022 तक हम कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का काम भी करने वाले हैं।

अमित शाह ने कहा कि 54 में से 20 परियोजनायें, जिनमें से 7 केंद्रीय और 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है और बाकी 8 परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी । यानी 54 में से 28 परियोजनाओं को काम हमने पूरा कर दिया है। जबसे राष्ट्रपति शासन मिला तबसे लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने पूरा कर दिया है।

– अमित शाह ने कहा कि मनीष तिवारी कांग्रेस के दिनों को याद करें। हजारों लोग मारे जाते थे, कर्फ्यू लगा दिया जाता था। डेटा के आधार पर स्थिति का आंकलन करें। कश्मीर में शांति एक बड़ी बात है। मैं अशांति के दिनों को याद नहीं करना चाहता। ऐसे दिन नहीं वहां फिर नहीं होंगे अब हमारी सरकार है।

– अमित शाह ने कहा कि कई सांसदों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 लाने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे इस बिल को लेकर लाए हैं। कहीं नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी? अब बदल गई? किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश  और छतीसगढ़ में कर्ज माफ नहीं किया। उम्मीद थी कि कांग्रेस इस पर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया।

सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि उम्मीद थी की हमारे तीन कानूनों में से कम से कम एक बिंदु निकालकर वे बोलेंगे कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर यह भी नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बोल सकती थी कि ‘हम दो हमारे दो’ में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वह भी नहीं किया। तीनों कृषि कानूनों के आने के बाद  एपीएमसी देशभर में कहीं भी बंद हुआ है क्या? कहीं भी बंद नहीं हुआ। यह साबित करें कि कहीं भी एक भी एपएमसी मंडी बंद हुई हो। हम एपीएमसी का ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों को फंड भी दे रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सवाल था कि आपने कृषि बजट को 10 हजार करोड़ क्यों कम किया? आपको किसानों की चिंता नहीं है? इसे ठीक से नहीं समझा गया क्योंकि पीएम किसान सम्मान योजना के शुरू होने से लेकर 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातो में 1.15 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया।