एससी छात्रों के सीधे खाते में जाएगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरिशप

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों भरपूर मौके देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप(पीएमएस-एससी) स्कीम के नियमों में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से अगले 5 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा एससी छात्रों को स्कॉलरशिप देगी, जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें।

खास बात ये है कि अब छात्रवृत्ति के पैसे सीधा छात्रों के खाते में दिए जाएंगे। सीधे खाते में पैसा भेजने के लिए आधार नंबर से जुड़ा होगा। जैसे ही यह तय होगा कि राज्यों ने अपने हिस्से की राशि जमा कर दी है, केंद्र भी अपनी राशि जारी कर देगा। ये पैसा बगैर देरी के मिलेगा, ताकि वे तय कार्यक्रम के तहत पढ़ सकें।

मंत्री थावरचंद गहलोत बोले- अगले सत्र से शुरुआत, सोशल ऑडिट, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन से निगरानी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि इस योजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। अनुमान है कि इसमें 59,048 रुपए खर्च होंगगे। इसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए केंद्र और बाकी राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी।

1.36 करोड़ ड्रॉपआउट छात्रों को आगे पढ़ने के लिए मुहिम चलेगी

गहलोत ने कहा कि पहले केंद्र राज्यों को पैसा देता था, राज्य जिला प्रशासन के पास भेजता था, जिससे छात्रों तक पैसा पहुंचने में काफी समय लग जाता था। सरकार का ये भी दावा है कि इस योजना के कारण अगले पांच सालों में अनुसूचित जाति के एक करोड़ 36 लाख ऐसे छात्रों को दोबारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जो गरीबी या अन्य कारणों से 10वीं ही कर पाए