24 जिलों के अफसरों के खिलाफ होगा एक्शन
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:IGRS में शिकायतों के निस्तारण समय पर नहीं होने से 8 जिलों के डीएम कार्यालय और 16 जिलों के पुलिस ऑफिस कठघरे में आ गए हैं। शिकायतों के हल नहीं होने का फैक्ट सीएम की समीक्षा में सामने आया। इसके बाद 24 जिलों के अफसर सीएम योगी के टारगेट पर आ गए हैं। बता दे कि IGRS के आउटपुट पर ही अफसरों की ग्रेडिंग की जा रही है। सीएम कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और प्रमुख सचिव गृह को लेटर भेज दिया है।
शिकायत करने वालों के नंबर सही फीड नहीं मिले
सीएम योगी जनता दर्शन के जरिए सीधे आम लोगों से संवाद करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा अक्टूबर में फीड की गई जनशिकायतों की समीक्षा की गई। इसमें चेतावनी देने के बाद भी आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा में आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं किए गए या गलत फीड मिले हैं।
ऐसे ही, पुलिस के हरदोई, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा और संतकबीरनगर के जिले स्तर के कार्यालयों द्वारा अक्टूबर में फीड की गई जनशिकायतों की समीक्षा में लापरवाही सामने आई है। इसे शासन की ओर से काफी गंभीरता से लिया गया है। सीएम ऑफिस ने 20 बिंदुओं पर चेक लिस्ट जारी की थी।सीएम कार्यालय के परीक्षण में कई तरह के गंभीर मामलों में सरकारी कार्यालय की बहुत चलताऊ टिप्पणी लिखी जा रही है। इनमें सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्धारित व्यवस्था से आवेदक को अवगत करा दिया गया है। जांच अधिकारी नामित है। जांच चल रही है। संबंधित से आख्या मांगी गई है। आवेदक द्वारा संबंधित कार्यालय में पत्र प्रस्तुत करने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी जैसे वाक्य लिखे रहते हैं।
