बिजली संकट गहराने की आशंका

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:विदेशी कोयला न लेने पर केंद्र सरकार के घरेलू कोयले के आवंटन में 30 प्रतिशत कटौती करने संबंधी निर्णय के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आयोग में याचिका दाखिल कर परिषद ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। आयोग से राहत न मिलने पर परिषद, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर विचार कर रहा है।

घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों से आवश्यकता का 10 प्रतिशत विदेशी कोयला लेने के लिए कहा है। केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सात जून तक विदेशी कोयला लेने पर सहमति न जताने वालों के घरेलू कोयले के आवंटित कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी।

परिषद अध्यक्ष के मुताबिक केंद्र के निर्णय पर जनहित में अगर रोक न लगाई गई तो उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी। ऐसे में परिषद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहा है। विदित हो कि राज्य सरकार, विदेशी कोयला न लेने का पहले ही निर्णय़ कर चुकी है। कारण है कि घरेलू से लगभग 10 गुणा ज्यादा महंगा विदेशी कोयला होने से प्रति यूनिट एक रुपये बिजली के महंगी होने का अनुमान लगाया है।