छह महीने में 10 हजार से अधिक गवाहों ने दर्ज कराए ”ई-बयान’

स्वतंत्रदेश ,लखनऊसरकारी गवाही का बढ़ता ग्राफ यूपी पुलिस की साख भी बढ़ा रहा है। तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के तेजी से क्रियान्वयन कराने में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही सुनिश्चित कराने की बड़ी भूमिका होगी।

नए कानून के तहत कोर्ट में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही पर जोर है। इस दिशा में अभियोजन निदेशालय ने अपने कदम बढ़ाए हैं। एक मई, 2024 से 20 जनवरी के मध्य प्रदेश में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 10,093 गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं।बड़ी संख्या सरकारी गवाहों की है। शासन ने जिला स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष स्थापित कराए हैं, जिनके माध्यम से वर्तमान व पूर्व सरकारी अधिकारियों व कर्मियों की गवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। अन्य गवाहों के बयान भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराए जा रहे हैं।सरकारी गवाहों का तय तिथि पर अपने बयान किसी भी जिले से दर्ज कराना संभव हो पा रहा है। साथ ही पुलिस को किसी गवाह को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाकर कोर्ट में पेश कराने से भी मुक्ति मिल रही है। गवाहों को तय तिथि कोर्ट के समक्ष पेश कराना आसान हो गया है।सरकारी गवाहों का तय तिथि पर अपने बयान किसी भी जिले से दर्ज कराना संभव हो पा रहा है। साथ ही पुलिस को किसी गवाह को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाकर कोर्ट में पेश कराने से भी मुक्ति मिल रही है। गवाहों को तय तिथि कोर्ट के समक्ष पेश कराना आसान हो गया है।