यूपी के ये दस शहर हो जाएंगे स्मार्ट

स्वतंत्रदेश,लखनऊकेंद्र की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यूपी के 10 शहर मार्च तक 100 फीसदी स्मार्ट हो जाएंगे। विधान परिषद में इस संबंध में पूछे गए सवाल पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इन शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र से मिले 9290 करोड़ रुपये में से 8457 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 833 करोड़ के 37 कार्य निर्माणाधीन हैं। ये कार्य मार्च-2025 तक पूरे हो जाएंगे।केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी को चुना गया था। वहीं, राज्य की स्मार्ट सिटी योजना के तहत अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को चुना गया है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के कार्य वर्ष 2025-26 में पूरे हो जाएंगे।एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि यूपी के राज्य कर्मचारी और अध्यापकों को नई पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनीफाइड पेंशन स्कीम की तरह पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का अधिकार कब मिलेगा। जवाब में बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प एक बार दिया जा चुका है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना तारीख 28 मार्च 2005 से पहले अधिसूचित की गई थी एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया था, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है।

निर्माण के लिए हाइटेंशन लाइन से बताई दूरी
एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने पूछा कि बिजली की हाइटेंशन लाइन से भवन का निर्माण कितनी दूरी पर कराया जाए। इस पर बताया गया कि इंडियन इलेक्टि्रसिटी रूल्स के अनुसार लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन व सर्विस लाइन पर ऊर्ध्वाधर 2.5 मीटर और क्षैतिज 1.2 मीटर होने और हाई वोल्टेज लाइन व सर्विस लाइन पर ऊर्ध्वाधर 3.7 मीटर और क्षैतिज 2 मीटर होने पर अनुमति दी जाएगी। 33000 वोल्टेज या उसके अधिक पर ऊर्ध्वाधर 3.7 मीटर पर अनुमति मिलेगी।

कंप्यूटर के साथ प्रिंटर खरीदना जरूरी नहीं
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से 21.13 करोड़ के कंप्यूटर खरीद में प्रिंटर और कार्टेज भी उसी कंपनी से खरीदने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कंप्यूटर खरीद में प्रिंटर व कार्टेज उसी कंपनी से खरीदना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि कंपनी का सामान ही प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है तो तीन वर्ष की वारंटी दी जाती है।