शिक्षा अधिकारी पहुंचे स्कूल, अटेंडेंस की अपेक्षा टैबलेट चलाने पर जोर
स्वतंत्रदेश ,लखनऊउच्च अधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार सुबह ही एडी बेसिक, बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी आदि स्कूलों में पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों से वार्ता भी की और उन्हें डिजिटलीकरण के फायदे भी बताए। हालांकि शिक्षक जब अटेंडेंस लगाने को नहीं तैयार हुए तो अधिकारी अन्य रजिस्टर, मिड-डे-मील, छात्रों की उपस्थिति आदि को सुचारू करने की बात करने लगे। वहीं कई जगह पर जब टैबलेट खोला गया तो वह अभी तक प्रयोग में ही नहीं लिया गया था। एप का नया वर्जन डाउनलोड नहीं था।
कई जगह पर शिक्षकों को इसको चलाने भी नहीं आ रहा था। इसे विभाग ने तकनीकी विशेषज्ञों से वार्ता कर ठीक कराया। कई जगह पर अधिकारियों ने खुद नेटवर्क की दिक्कत भी पाई। अधिकारियों ने शिक्षकों को टैबलेट चलाने के तरीके बताए और कई की अटेंडेंस भी लगवाई। वाराणसी समेत कई जिलों में इसके लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया। हालांकि उपस्थिति देने वाले शिक्षकों की संख्या शुक्रवार को भी बहुत ही कम रही।
पूरी विद्यालय अवधि में होगा डिजिटल रजिस्टर का प्रयोग
डिजिटल रजिस्टर के प्रयोग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने कहा है कि उपस्थिति लगाने की प्रक्रिया वर्तमान में 8.30 बजे तक ही है। इसके बाद आने वाली दिक्कतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए यह तय किया गया है कि प्रक्रिया के प्रभावी होने तक पूरी विद्यालय अवधि में किसी भी समय डिजिटल रजिस्टर एप का प्रयोग किया जा सकेगा ताकि विद्या समीक्षा केंद्र व विभागीय व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आने वाली दिक्कतों का समय से निस्तारण किया जा सके।
15 को जिलों में प्रदर्शन कर देंगे ज्ञापन
डिजिटल अटेंडेंस के मामले में गठित शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक शुक्रवार को राज्य कर्मचारी संघ परिषद कार्यालय लखनऊ में हुई। इसमें तय किया गया कि हर जिले में 15 जुलाई को प्रदर्शन कर शिक्षक डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि हम अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे बल्कि इसकी व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किए बगैर लागू करने का विरोध कर रहे हैं। मोर्चा संयोजक विनीत कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों की हाफ डे, सीएल, ईएल जैसी व्यावहारिक मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत नहीं कराया।
वन राज्यमंत्री ने महानिदेशक को भेजा पत्र
वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र लिखकर कहा है कि बरेली शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस की दिक्कतों के बारे में बताया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों को पहुंचने में परेशानी हो रही है। शिक्षकों की गरिमा व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें। वहीं आंवला के सांसद नीरज मौर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों के सभी 12 रजिस्टर को डिजिटल करने को अव्यवहारिक बताते हुए इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस में अभी गति आती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे तो उन्हें टैबलेट चलाने में व्यवहारिक दिक्कतें समझ आईं। साथ ही उनका जोर डिजिटल अटेंडेंस की अपेक्षा टैबलेट संचालन और अन्य रजिस्टर डिजिटल कराने पर रहा। हालांकि दूसरी तरफ शिक्षकों का विरोध जारी है और वह अपनी मांगे पूरी होने तक डिजिटल अटेंडेंस लगाने को तैयार नहीं हैं।
