सरकारी विभागों में सभी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक

स्वतंत्रदेश , लखनऊ:यूपी में 2030 तक सरकारी विभागों में सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। यह लक्ष्य CM योगी ने रखा है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 2030 से पहले ही सरकारी विभागों में 100% EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हों और देश का पहला EV वाला राज्य बन सके। EV को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को UP इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को नोटिफाई किया था। इसके तहत सरकार EV की खरीद पर 3 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की 100% छूट दे रही है। वहीं, यूपी में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर यह छूट 5 साल तक मान्य होगी।

सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगा एडवांस
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभागों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य कर्मचारियों को वाहनों के लिए दिए जाने वाले एडवांस में भी इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल किया जाए। इसका मूल उद्देश्य यही है कि यदि सरकारी कर्मचारी EV को प्राथमिकता देंगे तो पब्लिक भी इसके प्रति प्रेरित होगी। बता दें कि सभी प्रदेश सरकारें अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटर व्हीकल, स्कूटर या बाइक की खरीद के लिए एडवांस रुपए देती हैं, जिसे अधिकारी या कर्मचारी को निर्धारित समय में वापस करना होता है। कार, स्कूटर या बाइक खरीदने के लिए यह अग्रिम धनराशि अलग-अलग निर्धारित है।