स्वतंत्रदेश , लखनऊ:प्रदेश की 762 में से 760 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का एलान 9 अप्रैल तक हो सकता है। नगर विकास विभाग शुक्रवार देर शाम तक निकाय चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रहा है।
विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अनंतिम आरक्षण जारी करते हुए उस पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी थी। बृहस्पतिवार शाम तक विभाग को 832 आपत्तियां मिली है। इनमें से अधिकांश आपत्तियां आरक्षण के नियम को लेकर की गई है। विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शाम को विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आपत्तियों के निस्तारण पर बात की। एक एक आपत्ति का गहन अध्ययन कर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगे किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आए। विभाग के अधिकारियों ने निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए जारी अध्यादेश के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को सभी आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।इसके बाद विभाग की ओर से अंतिम आरक्षण की अधिसूचना और प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग निकाय चुनाव दो से तीन चरण में कराने का कार्यक्रम जारी कर सकता है। चुनाव की तारीखों का एलान शुक्रवार देर शाम से 9 अप्रैल तक कभी भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का भी प्रयास है कि आयोग जल्द से जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी करे, आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारियां करने के संकेत दिए गए हैं।
मेयर व अध्यक्ष सीटों के आरक्षण पर आपत्तियां बनी आफत
नगर विकास विभाग द्वारा मेयर और अध्यक्ष सीटों के आरक्षण की जारी अनंतिम अधिसूचना पर करीब 832 आपत्तियां आई हैं। अधिकतर आपत्तियां आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन न करने और महिलाओं को तय कोटे से अधिक सीटें देने की है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों खासकर समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई आपत्तियां आफत बनी हुई हैं। इसीलिए इसका मिलान किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। सूत्रों का कहना है कि नगर विकास विभाग को आधी रात तक खोलकर इनको दूर करने के लिए माथापच्ची चलती रही। खासकर यह मिलान किया गया कि महिलाओं को क्या वाकई में अधिक सीटें आवंटित कर दी गई हैं। इसका मिलान करने और मामला विधिक स्तर पर न फंसता नजर आया तो अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
