वित्त मंत्री ने पहली अनुपूरक मांग पेश की; 2.35 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए मांगी संसद की मंजूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष की पहली अनुपूरक मांग को संसद की मंजूरी के लिए सोमवार को पेश किया। यह प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,35,852.87 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च से जुड़ा है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के मद में 40,000 करोड़ रुपये का इजाफा भी शामिल है। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले अनुपूरक मांग में कहा गया है, ”कुल 2,35,852.87 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता है।”
अनुपूरक मांग से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया है कि इनमें 1,66,983.91 करोड़ रुपये की शुद्ध नकदी निकासी एवं 68,868.33 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च शामिल हैं।
सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में अतिरिक्त राशि के आवंटन के वास्ते 46,602.43 करोड़ रुपये के लिए भी मंजूरी मांगी है।
वित्त वर्ष 2020-21 की पहली अनुपूरक मांग में 54 अनुदान एवं एक विनियोग प्रस्ताव शामिल हैं।
