महंगाई भत्ता देने की मांग
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:कोविड संक्रमण के दौरान राज्य कर्मचारियों के कटने वाले भत्तों को दोबारा देने की मांग तेज होने लगी है। लखनऊ में कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दलील है कि कर्मचारियों को हर महीने दो से दस रुपए का नुकसान हो रहा है।
4 लाख खाली पदों को भरने की मांग
इसमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर क्लास-1 के लोग शामिल है। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को बैठक कर सरकार ने सभी कटे भत्तों का भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी वर्ग के खाली पड़े चार लाख से ज्यादा पदों को भरने की मांग की गई है। प्रदेश में 200 से ज्यादा विभागों में चार लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों के पद खाली है। इनको भरने के लिए हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है। बावजूद उसके कर्मचारियों के पदों पर साल 2008 के बाद पद नहीं भरे गए हैं।
28 फीसदी होनी चाहिए महंगाई भत्ता
महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों ने खुद अपना एक दिन का वेतन सीएम राहत कोष में दिया था। उसके बाद भी हमारे महंगाई भत्ते पर रोक लगी है। अभी कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि यह अभी तक 28 फीसदी तक मिलनी चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न मिलने की वजह से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।
