कई राज्यों में बगैर प्रश्नकाल के आयोजित हुआ विधानसभा सत्र

कांग्रेस और अन्‍य विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में प्रश्‍न काल आयोजित करने के लिए अड़े हुए हैं, जबकि कोरोना काल के दौरान कई राज्यों में विधानसभा सत्र बगैर प्रश्न काल के आयोजित हुआ है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र आयोजित हुआ। ये सभी विधानसभा सत्र बिना प्रश्‍न काल के आयोजित हुए। इनमें से सबसे बाद में बंगाल में प्रश्न काल के बगैर विधानसभा सत्र आयोजित किया गया और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन संसद में प्रश्नकाल आयोजित न होने को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं।

मार्च के बाद से एक से तीन दिन के लिए आंध्र प्रदेश (16-28 जून), केरल (24 अगस्त), पंजाब (28 अगस्त) राजस्थान (14 से 21 अगस्त के बीच तीन बार सदन की कार्यवाही) और उत्तर प्रदेश में (20-22 अगस्त) विधानसभा सत्र बुलाया गया। इस दौरान एक विधानसभा में एक दिन में एक दर्जन से अधिक बिल पारित हुए। सरकारी सूत्रों के अनुसार बगैर प्रश्नकाल के महाराष्ट्र सरकार भी जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है।

शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल आयोजित होगा

प्रश्न काल नहीं होने पर लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि यह बदलाव केवल मानसून सत्र के लिए है और शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल आयोजित होगा। एक या दो दिनों के लिए प्रश्नकाल होना 18 दिनों तक लगातार होने से बिलकुल अलग है। सचिवालय ने स्पष्ट किया कि कोरोना काल में शारीरिक दूरी की आवश्यकता के मद्देनजर संसद की गैलेरी में भीड़ से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसने आगे कहा कि सरकार हर हफ्ते 1,120 सवालों के जवाब देगी। शून्यकाल के दौरान, सांसद 10 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना बड़े महत्व के मामलों को उठा सकते हैं।

कोरोना के मद्देनजर नए नियम 

संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस दौरान एक भी साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा।  संसद के दोनों सदन रोजाना चार-चार घंटे चलेंगे। 14 सितंबर को सत्र के पहले दिन, निचली सदन में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और उच्च सदन में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यवाही चलेगी। बाद के दिनों में, राज्यसभा में कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है।