केंद्रीय कैबिनेट का किसानों के हित में बड़ा फैसले
स्वतंत्रदेश,लखनऊ : केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल की फसल (452 रुपये प्रति कुंतल) पर की है। इसके बाद तुअर और उड़द (दोनों 300 रुपये प्रति कुंतल) पर एमएसपी बढ़ाई गई हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि खरीफ सीजन के पहले ही MSP घोषित की है और उसे बढ़ाया भी गया है। रेलवे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है। अब तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। यही नहीं ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है। दो गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है, उसे 4 भारतीय कंपनियों ने बनाया है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी है। सरकार के फैसले का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा…
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते सात वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिससे किसान की आमदनी बढ़े, किसान महँगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आये और खेती फायदे का सौदा बने। सरकार का MSP को उत्पादन लागत के 1.5 गुना (अथवा उत्पादन लागत पर कम से कम 50 फीसद मुनाफा) के स्तर पर निर्धारित करने की दिशा में यह एक क्रन्तिकारी फैसला है।
कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि MSP है और MSP आगे भी रहेगी। लगातार रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित भी की जा रही है। एमएसपी चल रही है, MSP बढ़ रही है और MSP पर खरीद भी बढ़ रही है।
कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार के एक और फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि फास्फेटिक उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इन उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को डीएपी खाद का एक बैग 2400 रु की जगह 1200 रु में ही मिलेगा।
