नहीं दे रहे अपनी संपत्ति का ब्यौरा – आईएएस

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक आईएएस अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा (आईपीआर) केंद्र सरकार को नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आईपीआर को पदोन्नति से जोड़ने पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए प्रति वर्ष अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य किया है। इसमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त संपत्ति, स्वयं से अर्जित संपत्ति या परिवार के किसी सदस्य या अन्य के लिए ली गई संपत्ति का ब्योरा देना होता है।

यदि ऑनलाइन आईपीआर दाखिल न किया गया तो संबंधित को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए ‘इम्पैनल’ नहीं किया जाएगा और न ही उसे विजिलेंस क्लीयरेंस दी जाएगी। इसके बावजूद प्रदेश के 78 आईएएस अधिकारियों ने 2018 के लिए व 68 ने 2019 के लिए अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं दिया। इनमें कई ने दोनों वर्ष का ब्योरा नहीं दिया है। इनमें कई रिटायर हो चुके हैं। केंद्र ने प्रदेश सरकार को इस स्थिति की जानकारी दी है।