योगी सरकार लाई नई आवासीय योजनाएं
योगी सरकार 12 नगरों में नई आवासीय परियाेजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। इनमें राजधानी लखनऊ के साथ झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ परियोजनाएं शामिल हैं।योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से जून से दिसंबर तक प्रारंभ किया जाए। उन्होंने विकास प्राधिकरणों में लंबित मानचित्र प्रकरणों को एक समय सीमा तय कर निस्तारण करने और बार-बार आपत्तियां न लगाने की भी हिदायत दी है।
सीएम ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास एवं डिजिटल प्रबंधन आदि को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करना आवश्यक है।बैठक में बताया गया कि आगामी तीन माह की कार्ययोजना में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पालिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025, जैसे महत्वपूर्ण पालिसी को लागू करने की प्रक्रिया शामिल है।भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रारूप पर 30 मई तक जनसामान्य से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इनके आधार पर इस उपविधि को अंतिम रूप में दिया जाएगा। वहीं इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत क्रियाशील परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए संशोधित गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी।मुख्यमंत्री शहरी विस्तार-नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से लांच किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में तेजी से कार्य करने और सभी परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के 59 नगरों की महायोजनाएं की जा रहीं तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआइएस आधारित महायोजना संरचना के तहत प्रदेश के 59 नगरों की महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं, इनमें से 42 को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। शेष चार महायोजनाएं (झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ एवं बहराइच) के अनुमोदन की प्रक्रिया इसी माह में पूरी की जाए।उन्होंने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। कहा कि मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्ति लगाने के बजाय सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाना चाहिए।उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बताया गया कि कानपुर मेट्रो के मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी. लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूरा हो चुका है। कारीडोर एक व दो का कार्य इस वर्ष के अंत तक हो पूरा जाएगा। आगरा मेट्रो के प्रथम कारिडोर को भी दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि द्वितीय कारिडोर का कार्य 2026 तक निर्धारित है।लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि 900 करोड़ रुपये की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर केंद्र विकसित होने वाले इस विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर को अधिकतम दो वर्ष में पूरा करा लिया जाए।यह कन्वेंशन सेंटर नए लखनऊ की पहचान बनेगा। उन्होंने यूपी-एससीआर परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। कहा कि 27,826 वर्ग किमी क्षेत्रफल की यह परियोजना लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को समाहित करती है। इसके डीपीआर की प्रक्रिया में अब विलंब नहीं होना चाहिए।
