69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई
स्वतंत्रदेश,लखनऊउत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई तय है, लेकिन पीड़ित अभ्यर्थी चाहते हैं कि यह सुनवाई गर्मी की छुट्टियों में हो।इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के 14 मई को शपथ लेने के बाद अर्जेंसी लगाएंगे। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लखनऊ के बौद्ध विहार में बैठक की।
पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बताया कि अधिकारियों ने ओबीसी को 27 प्रतिशत की जगह 3.86 प्रतिशत और एससी को 21 प्रतिशत की जगह 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिया। यह संविधान और नियमों का उल्लंघन है।साथ ही करीब सात हजार ऐसे लोगों को शिक्षक बना दिया गया, जिनकी शैक्षणिक योग्यता तय तिथि तक पूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में नौ सितंबर 2024 के बाद कोई ठोस पहल नहीं की गई है, सोमवार को फिर नई तिथि मिल गई। इतने लंबे समय से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा है।
