स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने को दो साल की और मिली मोहलत

 स्वतंत्रदेश ,लखनऊप्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल दो वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के सात नगर निगमों में यह योजना चल रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में लागू है। केंद्र सरकार ने 10 नगर निगम वाले शहरों का चयन किया था, जबकि शेष बचे सात नगर निगम प्रदेश सरकार अपने बजट से स्मार्ट बना रही है।राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर का विकास किया जा रहा है। मिशन का पांच वर्ष का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था। अब सरकार ने इसे दो वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है।इससे शहरी विकास को गति मिलेगी। अब राज्य मिशन वित्तीय वर्ष 2026-27 तक संचालित होगा। ऐसे में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्य अब 31 मार्च 2027 कर पूरे किए जा सकेंगे।