कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर आगे बढ़ी सरकार

बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने वृद्धजन, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया है।प्रदेश सरकार वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इस योजना के लिए बजट में 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसी योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये की वृद्धि: अगले वित्त वर्ष के लिए मिले 2825 करोड़
बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को खास तरजीह दी गई है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछले बजट के मुकाबले यह राशि 350 करोड़ रुपये अधिक है। पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु 35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।