नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड को मिलेगी मंजूरी

स्वतंत्रदेश ,लखनऊप्रयागराज महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज, वाराणसी व आगरा नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए बाजार से पैसा जुटाया जाएगा। 

रोजगार को बढ़ावा देने में जुटी योगी सरकार बुधवार को उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी स्वीकृति प्रदान कर सकती है। यह नीति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ला रहा है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए अंतिम बिड अभिलेख को भी स्वीकृति मिल सकती है।प्रयागराज महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट के लिए फिलहाल 10 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करने को लेकर भी निर्णय हो सकता है। इसी प्रकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि के लिए देय सब्सिडी की धनराशि दिए जाने का निर्णय हो सकता है। यह धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को दी जा सकती है।आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नवीन आवासीय परियोजना के लिए ग्राम रहनकलां एवं रायपुर की 442.4412 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के संबंध में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह धनराशि दिए जाने तथा औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.12.2015 में संशोधन हो सकता है। इसके अलावा, प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से उच्चीकृत किया जाएगा। साथ ही पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इनवेंशन, इंक्यूबेशन एडं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का भी प्रस्ताव है।