उत्तर प्रदेशराज्य

पांचों डिफेंस कॉरिडोर को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी

स्वतंत्रदेश ,लखनऊउत्तर प्रदेश के पांचों डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयां तेजी से लगेंगी। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के डिफेंस कॉरिडोर को पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इन पांचों डिफेंस कॉरिडोर के औद्योगिक विकास का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ पहले चरण में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश तेजी से होगा। एनओसी मिलने के साथ ही न्यूनतम 2.70 लाख नए रोजगार के रास्ते भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 21 जून को पांचों डिफेंस कॉरिडोर के लिए पर्यावरण एनओसी की जानकारी दी। 18 जनवरी को पर्यावरण मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी और 21 जून को लिखित अनुमति प्राप्त हो गई। 

अब इन पांचों नोड में विस्फोटक सामग्री, हथियार, टैंक, तोप, गोला-बारूद, मोटर इंजन, हेलीकाप्टर और एयरक्राफ्ट की बॉडी, मिसाइल, रोबोटिक्स, फायरिंग रेंज, टेस्टिंग रेंज, मिसाइल उपकरण, ड्रोन और इलेक्ट्रानिक वारफेयर उपकरण का निर्माण होगा। 

इन पांचों डिफेंस नोड को जल सप्लाई संयंत्र, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन इफ्यूलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, एयर क्वालिटी मानीटरिंग सिस्टम और शोर मानीटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

लखनऊ और कानपुर में 571 करोड़ में होगा विकास
लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील के भटगांव और हरौनी तहसील की 165 हेक्टेयर जमीन का विकास किया जाएगा। 33% जमीन को पेड़ों से आच्छादित किया जाएगा। यहां 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसी तरह कानपुर डिफेंस कारीडोर के तहत साढ़ तहसील की 385 हेक्टेयर जमीन को भी ग्रीन क्लीयरेंस मिल गई है। यूपीडा यहां 23,485 पेड़ लगाएगा। यहां इंजीनियरिंग और सेकेंडरी धातुकर्म से जुड़ी रक्षा इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये नोड 37,440 रोजगार देगा।

सेना को और सशक्त बनाएंगे  चित्रकूट-अलीगढ़ के हथियार
चित्रकूट की कर्वी तहसील के अंतर्गत खुटैरा व बुक्ताबुजुर्ग की 102 हेक्टेयर जमीन को भी हरी झंडी मिल गई है। इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे और 18 हजार से ज्यादा रोजगार मिलेंगे।

अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर के तहत अंडाला खैर और कोइल तहसील के गांव हैबतपुर, करसुआ, कीरतपुर निमाना की 500 हेक्टेयर जमीन में इलेक्ट्रानिक युद्ध उपकरण, ड्रोन, टेलीस्कोप और छोटे हथियार बनेंगे। यहां भी इंजीनियरिंग और सेकेंडरी धातुकर्म से जुड़ी रक्षा इकाइयों को जमीन दी जाएगी। इनकी उत्पादन क्षमता 30 हजार टन सालाना से ज्यादा होगी।

झांसी डिफेंस कॉरिडोर 1,67,200 लोगों को देगा रोजगार
झांसी में गरौठा तहसील में 500 हेक्टेयर जमीन का करीब 475 करोड़ रुपये से विकास किया जाएगा। झांसी नोड में 1,076 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया रहा है। यूपीडा के मुताबिक झांसी डिफेंस कॉरिडोर 1,67,200 रोजगार देगा।

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