उत्तर प्रदेशराज्य

योगी सरकार ने पास किए 13 प्रस्ताव

स्वतंत्रदेश , लखनऊ:CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। ​​​​यूपी बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली है। 2006 से 31 मार्च 2023 तक के बुनकर लाभान्वित होंगे। बैठक में उद्योग, परिवहन, PWD, पर्यटन समेत कई विभागों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।

नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री राकेश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही कार्यशाला लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी।

  • मुख्यमंत्री पावर लूम व हैंडलूम योजना का प्रस्ताव पास।
  • 1 अप्रैल से बुनकरों के लिए विद्युत खपत पर फ्लैट रेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। शहरी व ग्रामीण बुनकरों के लिए अलग-अलग फ्लैट रेट तय। बुनकरों से बकाया 2006 के शासनादेश के तहत ही लिया जाएगा।
  • अमृत योजना- 2 के अंतर्गत पाइप वाटर प्रोजेक्ट लगाए जाने का प्रस्ताव पास। सरोजिनी नगर वार्ड और इब्राहिमपुर वार्ड में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
  • गाजियाबाद में सीवेज बनाए जाने और एसटीपी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास। अमृत 2 योजना के तहत 547 करोड़ खर्च होंगे। 10 वार्ड (गगन विहार, भोपरा, राजीव कॉलोनी, अर्थला, संजय कॉलोनी, गड़हेड़ा, पसौड़ा, गरिमा गार्डन, मौसम विहार) की परियोजना को मिली मंजूरी। यहां 68 MLD का एसटीपी बनेगा। 68000 घरों को सीवेज कनेक्शन मिलेगा।
  • आगरा के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी को खत्म किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। गंगा नदी से वाटर सप्लाई की जाएगी। बंटू कटरा क्षेत्र में गंगा नदी आधारित जलापूर्ति के लिए 264 करोड़ का प्रोजेक्ट पास। यहां के 38431 घरों को वाटर कनेक्शन दिया जाएगा।
  • आवास विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारी-करण/नए शहर प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव मंजूर।
  • सूक्ष्म,लघु, मझोले उद्यमों से जुड़े प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बुनकरों के लिए पॉवरलूम और पावर हैंडलूम प्रोजेक्टर को मंजूरी।
  • नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना में पेयजल और सीवेज की 1000 करोड़ रुपये की योजना मंजूर।
  • मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन को मंजूरी. न्यूनतम 25 एकड़ की टाउनशिप के लिए आवास विकास परिषद द्वारा भूमि खरीद के लिए सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति गठित होगी.

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