उपभोक्ताओं के लिए मुआवजे की मांग
स्वतंत्रदेश , लखनऊ;बिजली विभाग के हड़ताल से उपभोक्ताओं को हुए नुकसान का अब मुआवजा मांगा जाएगा। इसको लेकर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने नियामक आयोग में प्रत्यावेदन लगाने की बात कही है । 65 घंटे की हड़ताल से प्रदेश में सैकड़ों जगह पर 20 – 20 घंटे के लिए लाटइ गई थी। करीब 50 लाख उपभोक्ता सीधे प्रभावित हुए थे।
कानपुर, बनारस, चंदौली समेत कई जगहों पर इंडस्ट्री नहीं चल पाई थी। ऐसे में लोगों की समस्या बढ़ गई थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का प्रावधान है। हड़ताल के कारण विभाग को भी सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अवधेश वर्मा ने बताया कि नियामक आयोग के चेयरमैन से मिलकर प्रत्यावेदन दिया जाएगा। उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो सकती है। प्रदेश में कई जगह पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। उसके बाद पुलिस को मौके पर जाना पड़ा था। उपभोक्ता परिषद ने बताया कि तय अवधी से कम समय के लिए बिजली दी जाती है तो मुआवजे का प्रावधान है। जबकि यहां तो हड़ताल की वजह से 20- 20 घंटे के लिए बिजली गई थी।
- 9 साल, 14 साल और 19 साल की सेवा के बाद तीन प्रमोशन वेतनमान दिया जाए।
- निर्धारित प्रक्रिया के तहत चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशकों व निदेशकों का चयन किया जाए।
- बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए।
- ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाए।
- 765/400/220 केवी विद्युत उपकेंद्रों को आउट सोर्सिंग के जरिए चलाने का निर्णय रद्द हो।
- आगरा फ्रेंचाईजी व ग्रेटर-नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए।
- ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर इम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
- तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, ओडिशा की तरह ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए।
- बिजली कर्मियों को कई साल से लंबित बोनस का भुगतान दिया जाए।
- भ्रष्टाचार-फिजूलखर्ची रोकने के लिए 25 हजार करोड़ के मीटर खरीद के आदेश को रद्द किया जाएं।
