उत्तर प्रदेशराज्य
OBC आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट CM को सौंपी
स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:यूपी में निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए गठित OBC आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट गुरुवार को CM योगी को सौंप दी है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर मंथन करेगी। इसके बाद, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
नए आरक्षण के मुताबिक ही नगर निगम, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले, आचार संहिता लागू हो सकती
है। हाईकोर्ट के आदेश के यूपी सरकार ने 28 दिसंबर को 6 महीने के लिए OBC आयोग का गठन किया था।
- यूपी में नगर निकाय चुनाव पहले जनवरी में ही कराए जाने थे। इसको लेकर नगर विकास विभाग ने अंतिम आरक्षण की सूची जारी कर दी थी। इस आरक्षण के खिलाफ 65 याचिकाएं हाईकोर्ट में पहुंच गई। हाईकोर्ट ने सभी पर सुनवाई के बाद 27 दिसंबर को फैसला सुनाया।
- फैसले में हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का सरकार को आदेश दिया। बिना आरक्षण के सभी सीटें अनारक्षित हो जाती, यानी वहां से किसी भी जाति का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता था। कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा गया।
- हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को चुनाव जल्दी कराने चाहिए। अगर आरक्षण तय करना है, तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं होगा। इससे पहले, यूपी सरकार ने जो आरक्षण सूची जारी की थी वह रैपिड टेस्ट के आधार पर थी।
