भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए नामित करें नोडल अफसर
स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:पुलिस महानिदेशक डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान ने सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में राजस्व से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए एक अलग से तंत्र विकसित करते हुए नोडल अफसर नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त और जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नोडल बनाने को कहा गया है। ये नोडल अधिकारी ही राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए डीएम से समन्वय करके प्रशासन और पुलिस की एक सयुंक्त टीम का गठन करके मामले का निस्तारण कराएंगे।
पुलिस महानिदेशक की ओर से सभी जोन के एडीजी, डीआईजी, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों के लिए जारी सर्कुरल में भूमि से संबंधित विवादों को लेकर मिलने वाले शिकायतों को प्रतिदिन नोट करते हुए यह परीक्षण करने को कहा गया है कि जिले के किस थाने में ऐसे मामले अधिक आ रहे हैं। जिन थाना क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवाद की शिकायत आने पर नोडल अफसरों के अलावा पुलिस अधीक्षक व पुलिस कमिश्नर भी मौके पर जाकर जानकारी प्राप्त करें और मामले का निस्तारण कराएं।डीजीपी ने एसपी, कमिश्नर के अलावा थाना, सर्किल और एएसपी केदफ्तरों को दी जाने वाली शिकायतों की भी समीक्षा करने को कहा है। यह भी देखा जाए कि इन कार्यालयों में शिकायतकर्ता की शिकायतें सुनी जा रही हैं या नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय समेत डीजीपी दफ्तर तक मिल रही शिकायतों की बढ़ती संख्या पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी ने कहा कि इससे यह साबित हो रहा है कि थाने व जिले स्तर पर शिकायतों के निस्तारण में अधिकारियों द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है। इसलिए सकिल व तहसील स्तर भी क्षेत्राधिकारी को नोडल अफसर नामित करके भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही कराया जाए।
