बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कसी कमर

स्वतंत्रदेश,लखनऊ”विधानसभा चुनाव से पहले कोयले की किल्लत के चलते उत्तर प्रदेश की पटरी से उतरी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। कोयले के साथ ही एनटीपीसी के बकाए की अदायगी करने के साथ ही इससे पर्याप्त बिजली भी इनर्जी एक्सचेंज से खरीदी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि प्रदेशवासियों को बिजली की अतिरिक्त कटौती से न जूझना पड़े। सभी को शाम छह बजे से सुबह सात बजे के साथ ही पहले की तरह तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली मिलती रहे।

 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में डूबे पावर कारपोरेशन के सामने गंभीर वित्तीय संकट है। कारपोरेशन प्रबंधन जहां कोयले का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है वहीं एनटीपीसी आदि द्वारा आपूर्ति की गई बिजली का भी बकाया समय से नहीं दे पा रहा है।