यहाँ खुलेगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
स्वतंत्रदेश,लखनऊ : सरकार ने प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय किया है। इसके लिए बजट को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जिलों में न्यायालयों के भवनों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
ऐसे ही हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद पीठ के भवनों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट है। उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए न्यासी समिति को अंतरण के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता: सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्पस फंड में पांच करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सभी जिलों में अधिवक्ता चैंबर का निर्माण व उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
