उत्तर प्रदेशराज्य

चार अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

स्वतंत्रदेश ,लखनऊ :आलापुर तहसील क्षेत्र के मल्लूपुर मजगवां में सगे भाईयों के डबल मर्डर केस में चार अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। इसमें तत्कालीन एडीओ पंचायत व दो ग्राम सचिवों समेत एक लेखपाल पर कार्रवाई हुई है। इनपर बनकटा बुजुर्ग गांव निवासी आरोपित अमित सिंह को मल्लूपुर मजगवां का निवासी बनाने में अनियमितता किए जाने का आरोप है। यह मनमानी उक्त हत्याकांड की वजह बनी। डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपित बनकटा बुजुर्ग गांव निवासी अमित सिंह और मल्लूपुर मजगवां के निवासी अनिल मिश्र के बीच चुनावी विवाद लंबे समय से सुलग रहा था।

अनियमित तरीके से निवास प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई हुई है लेकिन तहसील परिसर में असलहे के साथ जोर आजमाइश का संज्ञान नहीं लिया गया है।

इसमें गत नवंबर माह में अमित के नाम से बनकटा बुजुर्ग गांव का निवास प्रमाणपत्र जारी किया गया। इसके बाद अगले माह दिसंबर में अमित के नाम से मल्लूपुर मजगवां का निवास प्रमाणपत्र जारी कर दिया। इसी माह में अमित की पत्नी श्रेया के नाम पर बनकटा बुजुर्ग गांव का निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। यह तीनों प्रमाणपत्र लेखपाल की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर तहसील प्रशासन ने जारी किए।

निवास प्रमाणपत्र बना गले की फांस

हत्याकांड के मुख्य आरोपित बनकटा बुजुर्ग गांव निवासी अमित सिंह ने तहसील से मल्लूपुर मजगवां का निवास प्रमाणपत्र जारी कराया। इसके आधर पर उसने मल्लूपुर मजगवां गांव के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की कवायद शुरू की। इसमें बिना छानबीन के बनकटा बुजुर्ग गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने अमित का नाम यहां से काट दिया। इसके बाद मल्लूपुर मजगवां के ग्राम पंचायत अधिकारी अंकुर शर्मा ने अपने यहां परिवार रजिस्टर में यह नाम दर्ज कर लिया। परिवार रजिस्टर में नाम काटने और दर्जन करने की कवायद पर तत्कालीन एडीओ पंचायत अजय कुमार मौर्य ने भी स्वीकृति प्रदान की है। इन्हीं अभिलेखों के सहारे अमित अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में जुटा था।

घटना का एक पहलू कार्रवाई से अछूता

सगे भाईयों के हत्याकांड में घटना का एक पहलू कार्रवाई से अभी अछूता रह गया है। अनियमित तरीके से निवास प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन तहसील परिसर में दोनों पक्षों के असलहे के साथ जोर आजमाइश के मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। तहसील प्रशासन के सामने घटना की दिखी नींव को अधिकारी नजरंदाज कर गए। एसडीएम और तहसीलदार के सामने दोनों पक्षों के एक-दूसरे पर हमलावर होने की स्थिति को सभी ने देखा था।

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