UP की राजनीति में पूर्वांचल कितना असरदार

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश में बीते 4 सालों में पहली बार CM योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट संग तीन दिन 10, 11 और 12 दिसंबर को गोरखपुर से सरकार चलाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सरकार एक्सपर्ट्स के साथ पूर्वांचल के विकास का खाका तैयार कर रही थी। आखिरी दिन तय हुआ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जो कि तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे और उन सिफारिशों पर अप्रैल 2021 से काम शुरू हो जाए। सरकार ने पूर्वांचल में विकास के लिए UP के 28 जिलों को शामिल किया है।

अब सवाल यह है कि चार साल बीत जाने के बाद आखिरकार योगी सरकार पूर्वांचल को लेकर परेशान क्यों है? जानकारों का मानना है कि UP की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर जाता है। जिसके पास पूर्वांचल में अधिक सीटें आई, वही यहां की सत्ता पर काबिज होता है। बीते 27 साल में हुए चुनावों को देखें तो पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। 2017 में 27 साल बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत तो मिला। लेकिन 10 जिलों में वह फिर भी कमजोर है। ऐसे में यहां अपनी स्थिति सुधारने के लिए भाजपा पूर्वांचल के विकास पर रस्साकसी कर रही है। जबकि सबको पता है कि भाजपा सरकार के पास अब समय कम बचा है।

विकास के लिए किन जिलों को चुना गया?