नए साल में यूपी में शुरु होगा SCR का काम
स्वतंत्रदेश ,लखनऊनए वर्ष पर लखनऊ शहर को काफी कुछ मिलने वाला है। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए आयाम गढ़ने की कोशिशें तो जोर पकड़ेंगी, साथ ही इंडस्ट्री के लिए नए वर्ष काफी बेहतर रहने वाला है। करीब दस हजार करोड़ की लागत से कानपुर रोड पर अशोक लीलैंड के प्लांट में अगस्त-सितंबर तक इलेक्ट्रिक बसें बनने लगेंगी।कंपनी का लक्ष्य प्रत्येक माह ढाई सौ से तीन सौ बसें बनाना है, जिसे हासिल करने के लिए प्लांट पर तेजी से काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण से दस से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सैकड़ों लघु, छोटे और मझले उद्योगों को फायदा होगा, जिससे पूरे इलाके की आर्थिकी बदलेगी।
प्रतिदिन होगा दस बसों का निर्माण
अशोक लीलैंड के प्लांट मैनेजर शक्ति सिंह का कहना है कि कंपनी का लक्ष्य प्रतिदिन दस बसों के निर्माण का है। हम लक्ष्य को हासिल करने के करीब हैं। अशोक लीलैंड की तरह ही सीतापुर रोड पर करीब तीन सौ करोड़ की लागत से निजी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। जमीन खरीदने का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है नए वर्ष में विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा।लखनऊ में संभावनाएं बनती दिख रही हैं। सरोजनीनगर में ही ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट बन रही है, जो 2026 में उत्पादन शुरू कर देगी। ब्रह्मोस मिसाइल के बनने एमएसएमई सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। लखनऊ की ही पीटीसी इंडस्ट्री साढ़े तीन सौ करोड़ की लागत से डिफेंस कारीडोर में प्लांट लगा रही है, जिसमें उड्डयन और रक्षा सेक्टर के लिए कलपुर्जे तैयार किए जाएंगे।दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए थे। प्रस्तावों को नए वर्ष में धरातल पर उतारने की कोशिश होगी। जिला प्रशासन प्रत्येक गांव में छोटी इकाइयां स्थापित करने के लिए पहल कर रहा है। लखनऊ में करीब नौ सौ गांव है और प्रशासन की कोशिश है कि प्रत्येक गांव में कम से कम दस इकाइयां स्थापित की जाएं।इनमें से अधिकांश इकाइयां एग्रीकल्चर, फार्मिंग, डेयरी और सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तहसील लेवल पर कमेटियां गठित की गई हैं, जो प्रत्येक गांव में ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं जो इकाइयां लगाने के इच्छुक हैं। गांवों में इकाइयां कैसे संचालित होंगी, फंड कैसे आएगा, बाजार कहां होगा इसके लिए उद्यमियों की मदद ली जा रही है। बैंकों को भी तैयार किया जा रहा है।
युवाओं को मिलेगा बिना ब्याज लोन
इकाइयां लगाने को सीएम युवा उद्यम अभियान के तहत बिना ब्याज के लोन सरकार युवाओं को छोटी इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान के तहत सरकार बिना ब्याज और गारंटी के कारोबार के लिए लोन दे रही है। इस वर्ष करीब साढ़े तीन हजार लोगों को इसके लिए चुना जाएगा।प्रशासन का प्रयास है कि प्रशिक्षित युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। उनको सरकार पांच लाख रुपये इस योजना के तहत देगी। लखनऊ में बैंकों ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 37 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा है।
