सरकारी वकीलों की 700 की फाइनल सूची जारी

स्वतंत्रदेश , लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग में इलाहाबाद हाईकोर्ट की हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ के अपने अधिवक्ता पैनल की 700 फाइनल सूची कर जारी कर दी है। इसके तहत पहले से राज्य सरकार के पैनल में शामिल कई अधिवक्ताओं की आबद्धता को समाप्त कर दिया गया है। यह सभी स्थायी अधिवक्ता या ब्रीफ फोल्डर स्तर के सरकारी वकील थे। सरकार ने पूर्व में संबंध किए गए सभी अधिवक्ताओं के संविदा समाप्त करते हुए यह अंतिम सूची जारी की है।

16 AAG की नियुक्ति, इलाहाबाद में आठ

फाइनल सूची में आठ इलाहाबाद और पांच लखनऊ बेंच के लिए AAG की नियुक्ति की गई है। जिसमें प्रमुख नाम अपर महाधिवक्ता वीके शाही, कुलदीपपति त्रिपाठी, अशोक शुक्ला, अनिल प्रताप सिंह और विमल श्रीवास्तव का नाम शामिल है। इलाहबाद बेंच के लिए अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए अशोक मेहता, मनीष गोयल, नीरज त्रिपाठी, पीके गिरी, महेश चंद्र चर्तुवेदी, अजीत कुमार सिंह, शिव कुमार पाल और पीके श्रीवास्तव का नाम है।

इसके अलावा जारी सूची के अनुसार इलाहाबाद में इसी प्रकार से CSC 16 और, ब्रीफ होल्डर स्थायी अधिवक्ता और 37 ब्रीफ होल्डर सिविल साइड के इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के मिलाकर 365 व क्रिमिनल साइड 387 इसी प्रकार से लखनऊ में है। 515 स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए गए है। इसमें इलाहाबाद और लखनऊ के क्रिमिनल और सिविल दोनों शामिल है।

नई सूची को लेकर कई दिनों से चल रही थी हाईकोर्ट में चर्चा

सरकारी अधिवक्ताओं की नई सूची को लेकर के हाईकोर्ट में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के बाद नई सूची जारी कर उन असंतुष्ट अपने कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की है, जोकि लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे, मगर पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल में उनको अवसर नहीं मिल पाया था।