शिक्षा पर 700 करोड़ खर्च करेगी सरकार

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश में शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बनाने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता को सुधारने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने आगामी तीन माह में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 750 करोड़ से ज्यादा के बजट पर खर्च की कार्ययोजना बनाई है।

ये धनराशि तीनों ही विभागों में पहले से जारी या नई योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इनमें कई योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा बजट की किस्त जारी होने और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद व्यय किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं पर 121 करोड़ रुपए के बजट व्यय की कार्ययोजना बनाई है तो उच्च शिक्षा विभाग ने 20 करोड़ से अधिक राशि के खर्च की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 600 करोड़ से ज्यादा के बजट की प्राप्ति के आधार पर व्यय का अनुमान जताया है।

उल्लेखनीय है कि अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने समय सीमा में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही एक बार फिर सभी विभागों को 3 माह की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी की इसी मंशा के अनुरूप सभी विभागों ने आगामी तीन माह में विभिन्न योजनाओं पर नई मांग के माध्यम से कराए गए बजट के व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की है।

बेसिक स्कूल होंगे अपग्रेड

बेसिक शिक्षा विभाग ने 121 करोड़ से अधिक बजट के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर्म करने जा रही है। विभाग को पीएम श्री योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार से 510 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त होना है। विभाग ने शुरुआती तीन माह में इस योजना के अंतर्गत 76.10 करोड़ की धनराशि व्यय करने की कार्ययोजना बनाई है।

पीएम श्री के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देश भर के लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। स्कूलों को सौर पैनलों, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा।

इसके अलावा चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंड्स लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी विभाग को 300 करोड़ का बजट प्राप्त होना है। विभाग की ओर से इस योजना पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्लान है। इस योजना में केंद्र सरकार नेशनल लाइब्रेरी बनाएगी और राज्यों को वार्ड और पंचायत लेवल पर बच्चों तक इसकी पहुंच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी।

दूसरी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार

माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के अंतर्गत 390 करोड़ का बजट मिलना प्रस्तावित है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिस पर व्यय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं आवंटित बजट के द्वारा किया जाएगा।