सीएम योगी और वित्त मंत्री विधानसभा पहुंचे

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंच गए हैं। सुबह बजट को लेकर कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में बजट को मंजूरी मिल गई है। पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा-पाठ किया। बजट में सरकार दो कामों पर फोकस करेगी। पहला विधानसभा चुनाव के वादों को पूरा करने का काम करेगी। दूसरा लोकसभा 2024 के चुनाव की रुपरेखा तय कर सकती है। किसान, महिलाओं और युवाओं को सरकार तमाम तोहफे दे सकती है।

मुख्यमंत्री योगी ने सुबह-सुबह ट्वीट कर राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि बजट लोक-कल्याणकारी होगा। उन्होंने लिखा कि यूपी में डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को देश का ‘ग्रोथ इंजन’ बनाने हेतु अनवरत कार्य कर रही है। ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा।

70% बड़े वादों को बजट में पूरा करेंगे की संभावना
अब विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी के बड़े वादों की बात करते हैं। उन्होंने हर घर से एक शख्स को रोजागार, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, युवाओं को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट जैसे दावे किए थे। इनको अमली जामा पहनाने की तैयारी है। 70% से ज्यादा योजनाओं और घोषणाओं को इस बजट में शामिल किया जा सकता है।

महिला : पेंशन और वित्तीय सहायता बढ़ेगी

• कन्या सुमंगला योजना में वित्तीय सहायता 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए हो सकती है।
• 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा सकती है।
• विधवा और निराश्रित महिलाओं की 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन बढ़ाई जा सकती है।

एजुकेशन : नए विश्वविद्यालय और ITI का तोहफा मिलेगा

• मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का वादा होगा पूरा।
• शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर। विश्वविद्यालयों और ITI की स्थापना होने की उम्मीद है।
• अभ्युदय योजना में यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग को विस्तार दिया जा सकता है।

हेल्थ सेक्टर : सस्ती दवाओं के लिए सेंटर बनेंगे

• जेनरिक दवाओं के स्टोर को लेकर घोषणा कर सकते हैं।
• महामारी को लेकर नई घोषणा कर सकते हैं।
• नए डायलिसिस केंद्र बनाने की घोषणा होगी।
• नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं होंगी।

खेती-किसानी : फ्री बिजली, न्यूनतम मूल्य तय हो सकते हैं

• किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली योजना में 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है।
• 2.38 करोड़ किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का आकर्षण होगा।
• सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल और टैंक निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा।
• किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य निश्चित होगा।
• इसके लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है।

कानून व्यवस्था : सुरक्षा होगी मजबूत

• अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए घोषणा कर सकते हैं।
• सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट बनाई जाएगी।
• थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर : सड़कों का होगा विस्तार

• PWD के हिस्से 30 हजार करोड़ रुपए का बजट आने की उम्मीद है।
• सड़क सुरक्षा को लेकर बजट आवंटित हो सकता है।+