महापौर परिषद में बड़ा फैसला
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:कानपुर में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद के 112 में सम्मेलन को शनिवार को समापन हो गया। परिषद में प्रमुख रूप से नगर निगम के अधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 7 राज्यों से आए महापौर ने शहर स्वराज्य पर सहमति जताई। साथ ही 30 साल पहले संसद में पारित 74वां संशोधन लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे 74वें संशोधन की मांग
अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन ने बताया कि अब वह इस पारित प्रस्ताव को लागू करने की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। उन्होंने बताया कि IAS का म्यूनिसिपल कैडर गठित किए जाने के लिए एक्ट में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी परिषद ने पारित किया है।
वेतन बढ़ाने की मांग
परिषद की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव उमाशंकर गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उमेश गौतम व छत्तीसगढ़ महापौर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद एजाज ने भी अपने अनुभव साझा किए और प्रस्ताव रखे। कहा कि रायपुर छत्तीसगढ़ में पहले पार्षदों को वेतन करीब साढ़े 7 हजार और महापौर का वेतन करीब 15 हजार रुपए था। सरकार के सामने प्रस्ताव रखकर इसे बढ़ाकर दोगुना कराया।
इस पर कानपुर की महापौर ने भी यूपी में वेतन दोगुना करने की मांग रखी। इस पर महापौर ने मजाकिया लहजे में कहा कि लखनऊ में धरना भी देना पड़ा वेतन बढ़ाने के लिए, तो देंगे।
