जल्द मिलेंगे 5000 और नोटरी अधिवक्ता
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश में बढ़ते न्यायिक कार्य को देखते हुए जल्द ही 5000 और नोटरी अधिवक्ता मिलने की उम्मीद है। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र ने इस पर सैद्धांतिक सहमति जतायी है। भर्ती इंटरव्यू के जरिए होगी। हर जिले से इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। प्रदेश में अभी नोटरी अधिवक्ताओं के 2625 पद सृजित हैं।
न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जिलों व तहसीलों के साथ अदालतों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण न्यायिक कार्य बढ़ने का हवाला देते हुए केंद्रीय विधि मंत्री को पत्र भेजकर प्रदेश में नोटरी अधिवक्ताओं के 5000 और पद सृजित किए जाने की मांग की है। पाठक ने इस सिलसिले में केंद्रीय विधि मंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया कि प्रदेश में अदालतों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
हर जिले को मिलेंगे 66 नोटरी अधिवक्ता : न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मांगे गए पदों की केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने पर हर जिले को औसतन 66 और तहसील स्तर पर 10-10 नोटरी अधिवक्ता मिल सकेंगे। नोटरी अधिवक्ताओं का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसमें उन अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से रजिस्टर्ड हैं लेकिन जिनकी प्रैक्टिस कम चलती है।
