चारबाग से हटेंगे अवैध कब्जे
स्वतंत्रदेश,लखनऊ;लखनऊ में नगर निगम की संपत्ति पर बनाए गए अवैध होटल और गोदाम और अन्य प्रॉपर्टी का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। दरअसल, नगर निगम रोजगार के लिए अपना मार्केट बनाकर चारबाग गुरु नानक मार्केट में दुकानें उपलब्ध कराई थी। इसका किराया भी बहुत कम लिया जाता है। अब वहां बिना अनुमति होटल से लेकर गोदाम तक बना दिया गया है। यहां तक की बहुमंजिला भवन बनने के साथ अंडर ग्राउंड खुदाई भी की गई है। यहां पाकिस्तान से आए लोगों के लिए मार्केट बनाया गया था। मगर, अबइसका बंदर बाट किया गया। इसकी शिकायत सीएम स्तर तक भी पहुंची थी।
पिछले दिनों चारबाग में अवैध रूप से बने होटल माया में सेक्स रेट पकड़े जाने पर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे। कई साल पहले रेंट व लीज पर दी गयी संपत्तियों के दुरुपयोग होने पर जांच कराई गयी थी। संपत्तियों का गलत इस्तेमाल होने पर आवंटन निरस्त करने के आदेश दिए गए। हालांकि अपने रसूख का इस्तेमाल कर यहां के कारोबारियों ने नगर आयुक्त के स्तर पर फाइल लटका दी थी।
कमिश्नर ने जताई नाराजगी
कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की नाराजगी के बाद नगर आयुक्त ने सभी अवैध संपत्तियों का आवंटन निरस्त कर दिया है। कमिश्नर ने पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन न होने पर सात दिन में रिपोर्ट मांगी है। नगर निगम से आवंटित दुकानों व भवनों में अवैध रूप से बहुमंजिला होटल, रेस्तरां, लॉज व गोदाम चल रहे हैं।
गुरू नानक मार्केट चारबाग में प्रथम तल पर आवंटित आवासीय भवनों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपर नगर आयुक्त अभय पांडेय ने भवनों का आवंटन निरस्त कर नगर निगम का कब्जा लिए जाने की संस्तुति दी थी।
अश्वनी चावला की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि मोती नगर निवासी अश्वनी चावला की ओर से अवैध कब्जे व निर्माण की लगातार शिकायत की जा रही है। चावला ने नागरिक सुविधा दिवस में भी शिकायत की है। चारबाग की गुरू नानक मार्केट में निगम की सरकारी संपत्तियों के भवनों पर बिना फायर एनओसी, बिना नक्शा तथा बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से होटल, सराय घर व लॉज संचालित हो रहे हैं।
चावला और दुआ परिवार की यहां पुरानी दुश्मनी है। उनकी निजी लड़ाई भी कोर्ट में चल रही है। ऐसे में इस शिकायत को उससे जोड़ कर भी देखा जा रहा है। इसमें रॉयल कैफे के मालिक मुरलीधर अहूजा की भी कई प्रॉपर्टी सामने आ रही है।
44 मामले सामने आए है
अपर नगर आयुक्त अभय पांडे का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कराई गई है। अभी 44 मामले सामने आए हैं। सभी का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। संपत्तियों को खाली कराए जाने के लिए नगर आयुक्त को प्रस्ताव दिया गया था।