किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाना चाहता विपक्ष
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:किसानों के आठ दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में अनेक राजनीतिक दलों के साथ ही व्यापारी तथा अन्य संगठन के आने के साथ ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसको लेकर बेहद मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद को समर्थन कर रहे विपक्षी दलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आजादी के बाद किसानों के हित में सर्वाधिक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। कृषि सुधार के लाए गए तीन कानून भी उसमें शामिल हैं। उनको लेकर राजनीति दल वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी ने कहा कि खास तौर पर एपीएमसी मॉडल एक्ट ऐसा कानून है, जिसे सबसे पहले यूपीए सरकार ने प्रस्तुत किया। तब एनसीपी, लेफ्ट, सपा, बसपा, डीएमके और टीएमसी जैसे दल सरकार में शामिल थे या समर्थन में थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2010-11 के सभी राज्य सरकारों को कृषि उपज मंडी समितियां (APMC) एक्ट में संशोधन के लिए पत्र लिखा था। कांग्रेस और उसे समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं। यह किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर के देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के कुछ राजनीतिक दल वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी खासतौर पर एपीएमसी एक्ट पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। इससे पहले 2008 में तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कृषि कानून में सुधार का प्रयास किया था। इनके अंदर इसको क्रियान्वित करने की हिम्मत ही नहीं थी। अब यह लोग देश के भोले भाले किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग सरकार में रहने के साथ ही संसद में तथा संसद के बाहर भी किसानों की चिंता नहीं कर सके मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए यह सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। देश की मंडियों को ई-नाम से जोड़कर ‘वन नेशन, वन मार्केट’ की तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित में पिछले 06 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम-जबरन दुकान बंद कराने वालों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा से लौटने के बाद कहा कि भारत बंद के दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी जगह पर स्थिति सामान्य रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद किसानों के भारत बंद को लेकर सरकार बेहद मुस्तैद है। इस भारत बंद के दौरान कहीं पर भी कोई अप्रिय वारदात होने या फिर कहीं पर भी जबरन दुकान बंद करवाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त एक्शन लेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक किसानों की बात है तो उनको किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार ने सदैव उनके हित में काम किया है और आगे भी उनके हित के बारे में ही सोचेगी और उसी के अनुरूप योजना भी बनाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जितना किसान हितेषी नेता देश में नहीं है।
