जेवर एयरपोर्ट में 4 से बढ़ाकर रनवे की संख्या इतनी होगी

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में 5वां व पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया। इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का है। इस बजट में योगी सरकार ने एक्सप्रेस-वे और एयरपोर्ट के नेटवर्क पर विशेष बल दिया है। सरकार का कहना है कि कनेक्टिविटी और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में रनवे की संख्या बढ़ाकर छह कर दी गई है।

गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। मेरठ और प्रयागराज के अलावा इससे हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ भी जुड़ेंगे। छह लेन के इस एक्सप्रेस वे को आठ लेन तक किया जा सकेगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़

बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर छह करने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया है।

साल 2017 से पहले प्रदेश में 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। लेकिन योगी सरकार में इनकी सख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर चुकी है। इसका संचलन शीघ्र होने वाला है। इसके संचालित होने पर इसको शामिल करते हुए जल्दी ही प्रदेश में चार एअरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी और जेवर अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो जाएंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती के एअरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हैं। चित्रकूट और सोनभद्र के एयरपोर्ट मार्च 2021 तक बन कर तैयार हो जाएंगे।

कानपुर एवं आगरा मेट्रो के लिए 597 और 478 करोड़
बजट में कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए क्रमश: 597 और 478 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के बाबत बजट में 1326 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नई सड़कों और पु‍लों के निर्माण के लिए पीडब्‍ल्‍यूडी को 12,441 करोड़

नए वित्‍त वर्ष में राज्‍य में सड़कों का जाल और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। राज्‍य सरकार ने बजट में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया है। सरकार सड़कों और पुलों के रख रखाव के लिए 4,135 करोड़ रुपए के बजट की व्‍यवस्‍था की है। गांवों को मुख्‍य सड़क और ब्‍लाक व तहसील से जोड़ने के लिए बजट में लोक निर्माण विभाग को 695 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।